अमेरिकेतील राज्यपध्दती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला अमेरिकेतील राज्यपध्दती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

लवकरच भारतात १५ व्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी होईल आणि नवे सरकार कोणाचे हे ठरेल.मतमोजणीला पाच दिवस राहिले आहेत आणि आपल्यापैकी सगळ्यांनाच भारतातील राजकिय व्यवस्था कशी असते याविषयी माहिती आहेच.तेव्हा या लेखातून अमेरिकेतील राजकिय व्यवस्था कशी आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न राहिल.खरे म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी हा लेख लिहिणे अधिक योग्य ठरले असते पण त्यावेळी मी परीक्षांमध्ये बुडून गेलो होतो आणि हा लेख लिहायला तेव्हा अजिबात वेळ नव्हता.भारतात मतमोजणी सुरू होत आहे तोपर्यंत अमेरिकेतील राज्यव्यवस्थेची माहिती करून देणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.

भारत आणि इंग्लंड प्रमाणे अमेरिकेतही संसदेची दोन सभागृहे असतात.अमेरिकन संसदेला ’काँग्रेस’ म्हणतात आणि काँग्रेसची दोन सभागृहे आहेत-- हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज (कनिष्ठ सभागृह) आणि सीनेट (वरीष्ठ सभागृह). पण भारतीय-ब्रिटिश आणि अमेरिकन पध्दतीत एक महत्वाचा फरक आहे. भारत आणि इंग्लंडमध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहास (लोकसभा आणि हाऊस ऑफ कॉमन्स) अधिक अधिकार आहेत.तर अमेरिकेत वरीष्ठ सीनेटला अधिक अधिकार आहेत.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चे एकूण ४३५ सदस्य तर सीनेटचे १०० सदस्य असतात.हाऊसमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याचे खासदार असतात.उदाहरणार्थ कॅलिफोर्निया या अमेरिकेतील सगळ्यात जास्त लोकसंख्येच्या राज्याच्या हाऊसमध्ये ५३ तर फ्लोरिडामध्ये २५ तर मोन्टानामध्ये अवघी एक जागा हाऊसमध्ये आहे.सीनेटमध्ये प्रत्येक राज्याच्या दोन जागा असतात.म्हणजे राज्याची लोकसंख्या कितीही असली तरी सीनेटमध्ये दोनच जागा असतात. कॅलिफोर्नियाचे आणि मोन्टानाचे प्रतिनिधित्व सीनेटमध्ये करणारे दोनच सीनेटर्स असतात.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चा कार्यकाल अत्यंत कमी म्हणजे दोन वर्षे असतो.त्यातही खरी पावणेदोनच वर्षे हाऊसला खर्‍या अर्थाने मिळतात. याचे कारण हाऊसच्या निवडणुका दर सम वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या मंगळवारी होतात.ही तारीख ठरलेली आहे.त्यात कधीही बदल होत नाही.आणि निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल निवडणुका झाल्यानंतरच्या वर्षीच्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होतो.म्हणजेच नोव्हेंबर २००८ मध्ये निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल जानेवारी २००९ मध्ये सुरू झाला.आणि परत नोव्हेंबर २०१० मध्ये निवडणुका होतील.म्हणजे खर्‍या अर्थाने हाऊसला २० महिन्यांचाच कालावधी हक्काने मिळतो.हाऊसच्या सदस्यांची निवड लोकांकडून भारतातल्या पध्दतीप्रमाणेच होते. मात्र भारतात आणि इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानाला वेळेपूर्वी लोकसभा/हाऊस ऑफ कॉमन्स बरखास्त करून निवडणुका घ्यायचा अधिकार आहे तसा अधिकार अमेरिकेत अध्यक्षांना नाही.निवडणुका ठरलेल्या मंगळवारीच होतात त्यात कोणताही बदल होत नाही.

सीनेटच्या प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल ६ वर्षे असतो.सीनेटचे एक तृतियांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष सीनेटचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.या अर्थी सीनेट आणि भारतातील राज्यसभा यात साम्य आहे.पण भारतातील राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.पण अमेरिकेत सीनेटर्ससुध्दा लोकांकडून निवडले जातात.त्यामुळे हाऊसच्या सदस्यांप्रमाणेच सीनेटर्सही स्वत:ला लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवू शकतात.

राज्याचे दोन सीनेटर एकाच वेळी पूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात.म्हणजे एक सीनेटर राज्याच्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो आणि दुसरा उरलेल्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो असे होत नाही.राज्याचे दोन्ही सीनेटर एकाच वेळी निवृत्त होत नाहीत.दर दोन वर्षांनी हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच निवृत्त होत असलेल्या सीनेटर्सच्या जागा भरायलाही निवडणुका होतात.

कोणत्याही कायद्याला काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता लागते.कायदा पास करायची पध्दत अमेरिकेत भारतातल्यापेक्षा थोडी वेगळी आहे.भारतात बहुतांश कायद्यांची विधेयके सरकार संसदेत आणते.खासदारही स्वतंत्रपणे विधेयके आणू शकतात पण पक्षीय राजकारणामुळे स्वतंत्र विधेयके मंजूर व्हायचे प्रमाण कमी असते.तेव्हा अमेरिकेत विधेयके हाऊस किंवा सीनेटचे एक किंवा अनेक सदस्य मांडतात.त्यावर सभागृहात चर्चा होते,गरज पडल्यास समित्यांकडे ते विधेयक पाठवले जाते.इतर सदस्य त्यांच्या सुधारणा सुचवतात.त्या सुधारणा मंजूर करायचा किंवा फेटाळायचा अधिकार अर्थातच सभागृहाचा असतो.विधेयक मंजूर झाल्यावर ते दुसर्‍या सभागृहाकडे पाठवले जाते.त्या सभागृहातही हीच प्रक्रिया परत पार पाडली जाते. जर हाऊस आणि सीनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात फरक असेल तर सीनेट आणि हाऊसच्या ’कॉन्फरन्स कमिटी’ मध्ये त्यावर चर्चा होऊन एकाच मसुद्याला मंजुरी द्यावी लागते आणि हा मसुदा परत दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो.सामान्यत: कायद्याची विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात.पण अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे महसूलाशी संबंधित विधेयके (नवे कर लावणे वगैरे) प्रथम हाऊसमध्येच मांडावी लागतात.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक अध्यक्षांच्या सहीसाठी पाठवले जाते.अध्यक्ष ते विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर करू शकतात किंवा आपल्या सुधारणांसह काँग्रेसकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात किंवा फेटाळून लावू शकतात. संसदेने पास केलेले विधेयक फेटाळून लावायच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराला ’व्हेटो’ म्हणतात.भारतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही करायला राष्ट्रपतींपुढे कोणतीही कालमर्यादा नाही.पण अमेरिकेत दहा दिवसांत अशा विधेयकावर अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर ते विधेयक आपोआप कायद्यात रुपांतरीत होते.मात्र या दहा दिवसांच्या नियमाला एक अपवाद आहे.त्या दहा दिवसात जर संसदेचे अधिवेशन संपले तर मात्र विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होत नाही.त्या परिस्थितीत ते विधेयक lapse होते.अनेकदा महत्वाची विधेयके संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटी मंजूर केली जातात कारण त्यापूर्वी त्यावर चर्चा चालू असते.अशा परिस्थितीत अध्यक्ष त्यांना नको असलेल्या विधेयकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकतात.त्यांनी ते फेटाळून लावले नाही तरी दहा दिवसांच्या आत संसदेचे अधिवेशन संपल्यामुळे ते विधेयक आपोआप lapse होते.यास अध्यक्षांचा ’पॉकेट व्हेटो’ म्हणतात. अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ यांनी पॉकेट व्हेटोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता.

सीनेट या सभागृहाच्या सदस्यांकडे हाऊसच्या सदस्यांपेक्षा जास्त कार्यकाल तर असतोच पण त्यांच्याकडे नसलेले काही विशेष अधिकारही असतात.अध्यक्षांनी नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.म्हणजे अध्यक्ष ओबामांनी परराष्ट्रमंत्री म्हणून हिलरी क्लिंटन यांना नेमले.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.अशा वेळी सीनेटची संबंधित समिती (या उदाहरणात सीनेटची परराष्ट्रसंबंध समिती) संबंधित व्यक्तीला प्रश्न विचारून ज्या खात्यामध्ये त्या व्यक्तीची नेमणूक केली जात आहे त्या खात्याविषयी त्या व्यक्तीस आवश्यक ज्ञान आहे की नाही हे बघते.उत्तरे समाधानकारक वाटल्यास समिती सीनेटकडे अध्यक्षांनी केलेल्या नेमणूकीला मंजूरी द्यावी अशी शिफारस करते आणि नंतर ती एक औपचारिकता असते.

सीनेटच्या सदस्यांना असलेला दुसरा विशेष अधिकार म्हणजे अध्यक्षांनी परराष्ट्राबरोबर (एका किंवा अनेक) केलेल्या कोणत्याही कराराला मान्यता देणे! सीनेटने एखादा करार फेटाळला तर अमेरिकेला त्या कराराची अंमलबजावणी करता येत नाही.अध्यक्ष बुश यांनी भारताबरोबर केलेला अणुकरार सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावा लागला.१९१९ मध्ये अमेरिकन सीनेटने अध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांचा अमेरिकेने राष्ट्रसंघात (लीग ऑफ नेशन्स) सामील व्हायचा प्रस्ताव फेटाळला त्यामुळे अमेरिका राष्ट्रसंघात सामील होऊ शकली नाही.तसेच १९९९ मध्ये बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना सीनेटने असाच CTBT करार फेटाळून लावला होता.

अनेकदा सीनेटमध्ये ज्या पक्षाचे बहुमत असेल त्याच पक्षाचा अध्यक्ष असतो असे नाही.१९८२ ते १९९४ या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व होते तर अध्यक्षपदी १९९२ पर्यंत रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ हे रिपब्लिकन होते.तसेच १९९४ ते २००० या काळात बिल क्लिंटन हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष होते तर दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व होते.तरीही अध्यक्षांना मुद्दामून त्रास देण्याच्या उद्देशाने सीनेटने त्यांच्या नियुक्त्या रखडवल्या किंवा अध्यक्षांनी परराष्ट्रांशी केलेले सगळे करार फेटाळले असे प्रकार काही अपवाद वगळता झाले नाहीत.

अध्यक्षांवर महाभियोग मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर करता येते.महाभियोगाच्या खटल्यात अमेरिकेचे सरन्यायाधीश preside करतात.अध्यक्ष (किंवा संबंधित मंत्री/अधिकारी) यावर रितसर आरोप ठेवले जातात आणि सीनेटमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधीला या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी दिली जाते.त्यानंतर सीनेटने दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तरच तो हाऊसपुढे जातो.हाऊसने मतदान करून दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तर अध्यक्ष किंवा संबंधित अधिकारी पदावरून दूर होतो.म्हणजे सीनेटने महाभियोगाचे आरोप मंजूर केले नाहीत तर हाऊसला त्याबाबतीत काही करता येत नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष किंवा मंत्री हे संसदेचे सदस्य नसतात.कोणी सदस्य असेल तर त्याला अध्यक्ष/मंत्री होण्यापूर्वी राजीनामा द्यावा लागतो.अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर बराक ओबामांनी इलिनॉय राज्याच्या सीनेटरपदाचा राजीनामा दिला.भारतात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे.भारतात मंत्रीमंडळ सामुहिक पध्दतीने लोकसभेला जबाबदार असते तर अमेरिकेत मंत्रीमंडळ अध्यक्षांना जबाबदार असते.हे अमेरिकन पध्दतीत हे काही फरक आहेत.

अध्यक्षपदाची निवडणूक हा थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे.दर लीप वर्षात हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतात.लोक आपल्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारालाच मते देतात पण अध्यक्षांची निवड ’इलेक्टोरल कॉलेज’ चे सदस्य करतात.इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये एकूण ५३९ सदस्य असतात. यामागचे गणित म्हणजे हाऊसचे ४३५ सदस्य अधिक सीनेटचे १०० सदस्य अधिक डिस्ट्रीक्ट ऑफ कोलंबियाचे ४ या आकड्याइतके असे ५३९ सदस्य असतात. मात्र हे सदस्य आणि अमेरिकन संसदेचे सदस्य वेगळे असतात.या सदस्यांचे अध्यक्षांची निवड करणे हे एकमेव औपचारिक काम असते.प्रत्येक राज्यातील हाऊस आणि सीनेटच्या सदस्यांच्या बेरजेइतकी सदस्यसंख्या प्रत्येक राज्याच्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांची असते.म्हणजे कॅलिफोर्नियातून हाऊसमध्ये ५३ तर सीनेटमध्ये २ सदस्य निवडले जातात.तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये कॅलिफोर्नियाचे ५५ सदस्य असतात.अशाच पध्दतीने विविध राज्यांचे सदस्य इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये असतात.अमेरिकेतल्या विविध राज्यांमधील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची संख्या खालील नकाशात दिली आहे. (हया नकाशाचा दुवा दिल्याबद्दल मिपाकर सहज यांना धन्यवाद).



अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या राज्यातून (समजा कॅलिफोर्निया) सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी मते त्या उमेदवाराला मिळतात.म्हणजे २००८ च्या निवडणुकीत बराक ओबामांना कॅलिफोर्नियात जॉन मॅककेन पेक्षा एक मत जरी जास्त मिळाले असते तरी राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी (५५) मते ओबामांच्या पारड्यात गेली असती.माझी माहिती बरोबर असेल तर केवळ नेब्रास्का राज्यात उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते मिळतात.पण इतर सगळ्या राज्यांमध्ये एकतर सगळी मते नाहीतर काहीच नाही अशी परिस्थिती असते.तसेच या इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची नेमणूक ओबामा/मॅककेन कसे करतात याविषयी मला काही माहिती नाही.

तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजच्या ५३९ पैकी २७० सदस्य ज्याच्या बाजूचे असतात तो अध्यक्ष होतो.डिसेंबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात हे इलेक्टोरल कॉलेजचे सभासद संसदेच्या इमारतीत (कॅपिटॉल) जमतात आणि आपल्या उमेदवाराला मते देतात.ही केवळ औपचारिकता असते आणि कोणा उमेदवाराला इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये किती मते हा निकाल नोव्हेंबरमध्येच लागलेला असतो.नोव्हेंबरमधल्या निवडणुकीत काही का होईना नंतर इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांना चारा पैसे आणि वळवा आपल्या बाजूने आणि लोकांनी मते दिली नसली तरी इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांच्या जोरावर अध्यक्षपदी निवडून या असे प्रकार झाल्याचे ऐकिवात नाही.

त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल २० जानेवारीला वॉशिंग्टन डी.सी वेळेनुसार दुपारी १२ वाजता सुरू होतो.यावेळी शपथ घ्यायला ओबामांना ४-५ मिनिटांचा उशीर झाला तरी त्यांचा कार्यकाल राज्यघटनेप्रमाणे १२ वाजताच सुरू झाला.अध्यक्षांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शपथ देतात.या शपथेचा मसुदा पुढीलप्रमाणे असतो.

"I, (Name of the person) do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of United States and will to the best of my abilities preserve,protect and defend the constitution of United States. So help me God". यातील शेवटचे So help me God हे चार शब्द पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी शपथ घेतल्यानंतर अनवधनाने उच्चारले आणि त्यानंतर ते शब्द शपथेचाच भाग करण्यात आले.

इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीत काही दोष आहेतच.या पध्दतीमुळे काही वेळा एखाद्या उमेदवाराला नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत जास्त मते मिळाली तरी इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते कमी मिळून त्या उमेदवाराचा पराभव होऊ शकतो.असा प्रकार २००० साली अल गोर आणि १८८८ साली ग्रोव्हर क्लिव्हलॅंड यांच्याबरोबर झाला.अर्थात संसदिय पध्दतीतही असे दोष आहेतच.१९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला ३१% मते मिळाली आणि पक्षाचे सरकार आले.पण १९९३ साली पक्षाला ३४% मते मिळाली तरी विरोधी पक्षात बसावे लागले आणि त्याच वेळी २७% मते मिळवणारी समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष युती इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आली.तसेच २००८ मध्ये कर्नाटकात भाजपला काँग्रेसपेक्षा थोडी मते कमी मिळूनही राज्यात सरकार भाजपचे आले.

काही कारणाने अध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर त्या जागी उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून उरलेला काळ काम बघतात.१९७२ साली अध्यक्षपदी रिचर्ड निक्सन आणि उपाध्यक्षपदी स्पीरो टी. ऍगन्यू निवडून आले.१९७३ साली काही कारणाने उपाध्यक्ष ऍगन्यूंनी राजीनामा दिला.त्या वेळी उपाध्यक्षपदाची परत निवडणुक झाली नाही तर अध्यक्ष निक्सन यांनी उपाध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड यांची नेमणूक केली.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.नंतर १९७४ मध्ये वॉटरगेट प्रकरणी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनाही राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा परत निवडणुक न होता अध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड आले.त्यांनी नंतर उपाध्यक्ष म्हणून नेल्सन रॉकफेलर यांची नेमणूक केली आणि ती सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.पुढे अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका १९७६ मध्ये झाल्या. तेव्हा १९७४ ते २० जानेवारी १९७७ या काळात अमेरिकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून न दिलेले अधिकारी होते.

अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर बराक ओबामा आणि परराष्ट्रमंत्रीपदी निवड झाल्यावर हिलरी क्लिंटन यांनी सीनेटच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.त्यानंतरही त्यांच्या जागी परत निवडणूक न होता संबंधित राज्यांचे (अनुक्रमे इलिनॉय आणि न्यू यॉर्क) गव्हर्नर त्या जागी सीनेट सदस्यांची नियुक्ती करतात.ही नियुक्ती कशी करतात आणि ती कोणाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते का याविषयी मला माहिती नाही.इलिनॉयचे गव्हर्नर ब्लॅगोजेविक यांनी ओबामांची रिकामी झालेली सीनेटमधील जागा भरण्यासाठी लाच स्वीकारली म्हणून त्यांची रवानगी गव्हर्नरच्या कार्यालयातून एकदम तुरूंगात झाली.

अमेरिकच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल जास्तीत जास्त १० वर्षे असतो.पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी चार वर्षाच्या दोन कालावधींनंतर अध्यक्षपदाची निवडणुक परत लढवली नाही.तेव्हा अध्यक्षाने दोन कार्यकाल झाल्यानंतर निवडणुक लढवू नये अशी प्रथा पडली.पण तसा नियम नव्हता.१९३२ आणि १९३६ ची निवडणुक जिंकल्यावर फ्रॅंकलीन रूझवेल्ट यांनी १९४० आणि १९४४ ची निवडणुक तिसर्‍या आणि चौथ्या कार्यकाळासाठी लढवली आणि जिंकली सुध्दा.पुढे १९४५ मध्ये रूझवेल्ट यांचे निधन झाल्यावर हॅरी ट्रुमन अध्यक्ष झाले.त्यांनी राज्यघटनेत २२ वी दुरूस्ती करून अध्यक्षांचा कार्यकाल १० वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.याचा अर्थ दोन पूर्ण कार्यकाल आणि तिसर्‍या कार्यकालातील दोन वर्षे पूर्ण करून राजीनामा असा होत नाही. दोन कार्यकाल पूर्ण झाले तर अध्यक्ष तिसर्‍या कार्यकालासाठी निवडणुक लढवू शकत नाही आणि practically अध्यक्षांचा कार्यकाल दोन कार्यकाल किंवा ८ वर्षे होतो. नोव्हेंबर १९६३ मध्ये जॉन केनेडींची हत्या झाल्यावर लिंडन जॉन्सन अध्यक्ष झाले.तेच १९६४ मध्ये निवडून आले.१९६८ च्या निवडणुकीपर्यंत त्यांनी ५ वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला होता.ते १९६८ मध्ये परत निवडून आले असते तरी तो कार्यकाल पूर्ण करून ते ९ वर्षे अध्यक्षपदावर राहू शकले असते आणि ते २२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे वैध ठरले असते.पण व्हिएटनाम युध्दामुळे जनतेत असलेली नाराजी लक्षात घेऊन लिंडन जॉन्सन यांनी निवडणुक लढवली नाही.

असो.अमेरिकेतील राज्यपध्दतीची तोंडओळख करून घ्यायला एवढी माहिती पुरेशी आहे असे वाटते.त्यातही इतर अनेक बारकावे आहेत-- उदाहरणार्थ राज्यघटनेतील दुरूस्त्या, Law of succession वगैरे.त्याविषयी परत कधीतरी.

संदर्भ:

World Constitutions या पुस्तकातील अमेरिकेच्या राज्यव्यवस्थेबद्दलचे प्रकरण. पुस्तक वाचून ७-८ वर्षे झाली आहेत तेव्हा त्याचा लेखक नक्की कोण हे लक्षात नाही.

जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ५: जागतिक व्यापारातील अडथळे (पूर्वार्ध): सीमाशुल्क

यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व
जागतिक व्यापार संघटना

मागील लेखात आपण जागतिक व्यापार संघटनेची थोडक्यात माहिती घेतली.आता आपण जागतिकीकरण पूर्णपणे होण्यास असलेल्या अडथळ्यांचा परामर्श घेऊ. या पूर्वार्धात सीमाशुल्क हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय हाताळू. उत्तरार्धात इतर अडथळ्यांचा विचार करू. लेख लिहायला घेतला तेव्हा दोन्ही एकाच भागात लिहायचा इरादा होता पण विस्तारभयास्तव दोन वेगळे भाग करत आहे.

सीमाशुल्क म्हणजे परदेशातून आ्यात केलेली कोणतीही वस्तू देशाच्या सीमेत प्रवेश करण्यापूर्वी त्यावर लावलेला कर.हा कर वस्तूच्या मूळ किंमतीच्या प्रमाणात अमुक इतके टक्के (ad valorem) किंवा एखाद्या वस्तूवर (specific) उदाहरणार्थ परदेशातून आयात केलेल्या टोयोटा करोला २००९ गाड्यांवर ५०० डॉलर सरसकट असा लावला जाऊ शकतो.

सीमाशुल्क हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातला अडथळा असतो.ते का हे बघण्यापूर्वी आधी अर्थशास्त्रातील आणखी काही संकल्पनांचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हा सगळा भाग content-heavy आहे.मला नीट कळण्यासाठी ३-४ वेळा तरी वाचावे लागले होते. तेव्हा वेळ काढून कागदावर आकृती काढून बघता आले तर चांगले होईल.सीमाशुल्कामुळे नुकसान कसे होते हे सांगायचा हा सगळा खटाटोप आहे आणि त्यासाठी हे सगळे सांगणे गरजेचे आहे.

संकल्पना क्रमांक ३: मागणी-पुरवठ्याचे तत्व

वस्तूच्या किंमती वाढल्या तर आपण त्याच वस्तूची खरेदी करायचे प्रमाण कमी करतो हा आपला दररोजचा अनुभव आहे. आणि त्याचवेळी किंमत वाढली तर विकणारे अधिकाधिक माल विकायला तयार होतात.हा अनुभव लक्षात घेऊन मागणीचा नियम (Law of demand) आणि पुरवठ्याचा नियम (Law of supply) खालीलप्रमाणे मांडता येतील.

मागणीचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत कमी झाली तर त्या वस्तूची मागणी वाढते.

पुरवठ्याचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत वाढली तर त्या वस्तूचा बाजारातील पुरवठा वाढतो.

हे दोन नियम वापरून आपल्याला मागणी आणि पुरवठ्याचा किंमतीबरोबर आलेख काढता येईल.


आकृती क्रमांक १: मागणी पुरवठ्याचा आलेख

या दोन आलेखांचा छेदनबिंदू ही त्या वस्तूची स्थिर किंमत दर्शवतो आणि त्याच्याशी संलग्न पुरवठ्याचे प्रमाण दाखवतो.या आकृतीत वस्तूची बाजारातील स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.

संकल्पना क्रमांक ४: Economic surplus



आकृती क्रमांक २: Economic surplus

ही संकल्पना मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वापुढ्ची पायरी आहे.हा थोडा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. Economic surplus चे दोन घटक असतात-- Consumer surplus आणि Producer surplus. आकृती क्रमांक २ मध्ये दोन्ही surplus व्यवस्थित दाखवले आहेत म्हणून ती आकृती दिली आहे.पण हे दोन घटक आकृती क्रमांक १ प्रमाण धरून स्पष्ट करणार आहे.

आकृती क्रमांक १ मध्ये वस्तूची स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.याच आकृतीतील मागणीचा आलेख मागे वाढवला तर तो य अक्षाला ६ रुपये या किंमतीला छेदतो असे समजू.याचा अर्थ वस्तूची किंमत ६ रुपये असेल तर ती खरेदी करायला कोणीच तयार होणार नाही.समजा वस्तूची किंमत ५.८० झाली तर बाजारात १ नग विकला जाईल.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे जो एक माणूस ती वस्तू खरेदी करायला तयार होता त्याला २.३० रुपये भरावे लागतील.याचाच अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत कमी असल्यामुळे जो माणूस ५.८० रुपये भरायला तयार होता त्याचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील. आकृती क्रमांक १ मध्ये समजा वस्तूची किंमत ५.६० असेल तर दोन नग खपले जातील असे दर्शवले असेल.तर याचा अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या दोन व्यक्तींचे प्रत्येकी ५.६०-२.३०=३.३० रुपये वाचतील.आता हे रुपये वाचतील कसे?कारण ५.६० किंमत असती तरी ती वस्तू विकत घ्यायला दोन माणसे तयार होती.पण वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्यांना ५.६० नाही तर २.३० रुपयेच भरावे लागतील.म्हणजेच त्यांचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील.त्याच पध्दतीने आकृतीत ३ रुपये किंमतीला मागणी २८ नग आहे असे म्हटले आहे.यातही पुन्हा वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्या २८ जणांचे प्रत्येकी ०.७० रुपये वाचतील.असे करत करत वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे ग्राहकांचे एकूण किती पैसे वाचतील?तर याचे उत्तर वर दिल्याप्रमाणे एकेका ग्राहकाच्या वाचलेल्या पैशाची बेरीज करून मिळेल.गणिताच्या भाषेत हेच उत्तर आकृती क्रमांक २ मध्ये दिलेल्या गुलाबी भागाच्या क्षेत्रफळाइतके असेल.यालाच Consumer surplus म्हणतात.

त्याच पध्दतीने आपल्याला Producer surplus ची पण व्याख्या करता येईल.आकृती क्रमांक १ मध्ये असे दिसते की १ रुपया किंमत असताना ११ नग विकायला विक्रेते तयार होते.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या विक्रेत्यांना प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये फायदा होईल.कारण १ रुपया किंमत असताना विक्रेते ११ नग विकायला तयार होतेच.म्हणजे एकूण महसूल ११ रुपये आला असता तरी ते समाधान मानणार होते.मात्र वस्तूची विकायची किंमत २.३० असल्यामुळे प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये त्यांना जास्तीचे मिळतील. अशाच प्रकारे ग्राहकांप्रमाणेच वस्तूची बाजारातील किंमत २.३० असल्यामुळे विक्रेत्यांनाही फायदा होईल.एकूण फायदा आकृती क्रमांक २ मध्ये निळ्या भागाच्या क्षेत्रफळाइतका असेल आणि त्याला Producer surplus म्हणतात.

एकूण Economic surplus या दोन surplus ची बेरीज आहे. समाजात ग्राहक आणि विक्रेते हे दोन वर्ग मानले तर Economic surplus या दोन घटकांना (वेगळ्या शब्दात समाजाला) ती वस्तू २.३० रुपयांत विकून किती फायदा होईल (ग्राहकांची पैशाची बचत आणि विक्रेत्यांना मिळालेले जास्तीचे पैसे) हे दर्शविते.



आकृती ३: सीमाशुल्काचा परिणाम

परदेशातून आयात होत नसताना मागणी आणि पुरवठाचे आलेख नेहमीप्रमाणे दिले आहेत आणि B हा बिंदू स्थिर किंमत (७० डॉलर) आणि स्थिर विक्री (Y*) दाखवतो.आता समजा परदेशातून अगदी त्याच प्रकारची आणि गुणवत्तेची वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्या वस्तूची आयात केली जात आहे.या आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर का याचे कारण मुळातच मोठा असलेला लेख अजून वाढू नये म्हणून लिहित नाही.प्रतिसादांमध्ये गरज पडल्यास त्याचा उल्लेख जरूर करेन. आयात केलेली वस्तू देशात तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्तात आहे याचाच अर्थ अधिक किफायतशीर उत्पादन परदेशी होत आहे.आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जी वस्तू सर्वाधिक किफायतशीर जिथे मिळेल तिथून घ्यावी आणि आपले लक्ष आपल्या core competence वर केंद्रित करावे.

जर आयात केलेली वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध असेल तर देशी विक्रेत्यांनाही किंमत ५० डॉलरच ठेवावी लागेल नाहीतर त्यांच्याकडून वस्तू कोणी विकत घेणार नाही. ५० डॉलर ही विक्रीची किंमत देशी विक्रेत्यांना परवडणारी नाही.त्यामुळे देशी विक्रेते Y* इतका पुरवठा करणार नाहीत तर Y1 इतकाच करतील.तर वस्तू स्वस्तात उपलब्ध आहे म्हणून त्या वस्तूची मागणी वाढेल आणि मागणी Y2 इतकी असेल. एकूण आयात Y2-Y1 इतकी असेल.ती या आकृतीत GJ अशी दाखवली आहे.

आता सरकारने १० डॉलर सीमाशुल्क लावून आयात केलेल्या वस्तूची किंमत ६० डॉलर झाली असे समजू.वाढीव विक्रीची किंमत अधिक देशी विक्रेत्यांना परवडेल आणि म्हणून पुरवठा Y1 वरून Y3 पर्यंत वाढेल आणि वाढलेल्या किंमतीमुळे मागणी Y2 वरून Y4 पर्यंत कमी होईल.यामुळे आयात Y4-Y3 इतकी कमी होईल. हे सगळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या आलेखावर अवलंबून आहे.

ही सगळी पार्श्वभूमी सीमाशुल्काचा आर्थिक परिणाम समजावून घ्यायला देणे भाग होते. आता सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे काय होते ते बघू.

सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Producer surplus वाढते आणि त्याचा विक्रेत्यांना लाभ होतो. वाढलेले Producer surplus आकृती क्रमांक ३ मध्ये CDGF या चौकोनाने दर्शविले आहे.तसेच Y4-Y3 इतकी एकूण आयात आहे.आयात केलेल्या प्रत्येक नगावर १० डॉलर सीमाशुल्क लावल्यामुळे सरकारला महसूल मिळतो आणि सरकारचा फायदा होतो.तो फायदा DEIH या आयतात दर्शविला आहे.त्याचवेळी सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus कमी होतो आणि ग्राहकांचे नुकसान होते. हे नुकसान CDEJGF (CDGF+DEIH+GHD+EIJ) या क्षेत्रफळाने दर्शविले आहे.वर लिहिल्याप्रमाणे CDGF हा वाढलेला Producer surplus आणि DEIH हा वाढलेला सरकारी महसूल आहे.तेव्हा CDEJGF या भागातून तेवढी ’फिटंफाट’ होते.पण दोन छोटे त्रिकोण--GHD आणि EIJ या भागांची ’फिटंफाट’ होत नाही आणि सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus चे तेवढे नुकसान होते.

तेव्हा एवढ्या सगळ्या रामायणाचा अर्थ हा की सीमाशुल्कामुळे एकूण समाजाचे नुकसान होते. जर आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर नसून इतर पुरवठा आलेखांप्रमाणे चढता असेल तर झालेले नुकसान देशी समाज आणि परदेशी समाज (ज्या समाजाकडून वस्तू आयात केली जाते तो समाज) यांत वाटून घेतले जाते असे दाखवता येईल.

भारताच्या एकूण जीडीपी पैकी ३०% भाग आयात आणि निर्यातीचा आहे तर नेदरलॅंडसारख्या देशात तो ९९% आहे. तेव्हा भारतापेक्षा नेदरलॅंडसारख्या देशात हा मुद्दा अधिक महत्वाचा आणि चर्चेतला ठरतो.

अवांतर: समजा सरकारने एखाद्या वस्तूवर ५% कर लावला तर वरकरणी वाटते की दुकानदारांनी त्याबद्दल तक्रार करायचे कारण काय?ते तर १०० रुपयांची वस्तू १०५ रुपयांना विकतील आणि त्यांचे काही नुकसान होऊ नये.या प्रकारात सरकारचा कररूपी महसूल वाढतो आणि तो Consumer surplus आणि Producer surplus या दोन्हींमधून येतो म्हणजे वाढलेल्या कराचा बोजा ग्राहक आणि विक्रेते असा दोघांवरही जातो हे दाखवता येते.म्हणूनच ग्राहकांबरोबर दुकानदारही कराविषयी तक्रार करतात.मात्र या व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेते यांचे झालेले नुकसान सरकारच्या वाढलेल्या महसुलाने भरून निघतो आणि एकूण समाजाचे नुकसान होत नाही.

आता सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते तरी ते पूर्णपणे काढून का टाकता येत नाही?याचे कारण म्हणजे सरकारवर आपल्या देशातील जनतेचा दबाव असतो.सामान्य जनतेला सीमाशुल्क आणि त्यामुळे होणारे नुकसान असे गुंतागुंतीचे विषय कळले नाहीत तरी आयात केलेली वस्तू देशात बनलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्त असल्यामुळे आपल्या उद्योगांचे नुकसान होईल हे नक्कीच समजते.तेव्हा सीमाशुल्क लावल्यामुळे समाजातील देशी विक्रेत्यांकडून होणारा त्या वस्तूचा पुरवठा वाढतो (आकृती क्रमांक ३ मध्ये Y1 वरून Y3 पर्यंत) आणि तेवढ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती जास्त होते.विशेषत: लोकशाही देशांमध्ये सरकारला निवडणुकीत लोकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.

देशात उत्पादन केल्यासारखीच आणि तेवढ्याच गुणवत्तेची वस्तू परदेशात स्वस्तात उपलब्ध आहे याचा अर्थ परदेशात आपल्यापेक्षा जास्त किफायतशीर उत्पादन चालू आहे.तेव्हा देशातील प्रणालीत (अनेक M पैकी एका किंवा अनेक) सुधारणा करायला वाव आहे.ती करून देशातील उत्पादनही तेवढेच किफायतशीर बनवावे नाहीतर हे उत्पादन आपल्या core competence मध्ये नसेल तर त्याकडे लक्ष न देता जी गोष्ट आपल्याला अधिक चांगली येते ती करावी असे आदर्श जागतिकीकरणाचे तत्व आहे.पण या सगळ्याला वेळ लागतोच.मधल्या काळात समाज बदलांना सामोरा जातो आणि बदल घडवून आणायला समाज तयार असतोच असे नाही.आणि असा बदल घडवून आणायचा प्रयत्न करत असलेल्या सरकारला लोकांच्या क्षोभाला सामोरे जावे लागते.तसेच या बदलाच्या काळात जनतेतील काही वर्गावर अनिष्ट परिणाम होतोच आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटते. १९९६ मध्ये नरसिंह राव आणि २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला त्यामागे राजकिय कारणांबरोबरच हे कारणही होते असे मला वाटते.

असो.हा लेख खूपच लांबलचक आणि मोठा झाला आहे.पण सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते हे दाखवले आहे.आणि तरीही सीमाशुल्क काढून टाकणे शक्य होत नाही हे ही बघितले.त्यामुळे सीमाशुल्क हा आदर्श जागतिकीकरणातील एक अडथळा असतो.

आता यापुढील भागात आदर्श जागतिकीकरणातील इतर अडथळ्यांचा परामर्श घेईन. त्यात जागतिक व्यापारसंघटनेतील अडलेली चर्चाफेरी आणि त्यामागील कारणे,स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावरील भलाबुरा परिणाम,प्रोटेक्शनिझम (मराठी शब्द?) आणि आयात-निर्यात कोटा यासारख्या अडथळ्यांचा समावेश असेल.

जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ४: जागतिक व्यापार संघटना

यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व

मागील भागात आपण जागतिक व्यापाराचे डेव्हिड रिकार्डोने मांडलेले तत्व बघितले. आता वळू या जागतिक व्यापार संघटनेकडे.

द्वितीय महायुध्दाच्या शेवटी जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड या ठिकाणी United Nations Monetary and Financial Conference भरली होती. युध्दोत्तर काळात जगात आर्थिक व्यवहार कसे व्हावेत याविषयी या परिषदेत विचार करण्यात आला.विसाव्या शतकातील दोन महायुध्दात महाभयंकर हानी झाली होती.तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ या राजकिय संस्थेची स्थापना नंतरच्या काळात झाली.तर ब्रेटन वुड परिषदेत या प्रश्नाचा आर्थिक पातळीवर मुकाबला करायची पायाभरणी झाली.यामागची मूळ कल्पना अशी की युध्दोत्तर काळात विविध देशांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये व्यापाराच्या माध्यमातून गुंतले तर भविष्यकाळात कोणताच देश आपल्या हितसंबंधांना धक्का न लावता इतर देशाविरूध्द युध्द करू शकणार नाही आणि यातूनच युध्दखोरी कमी होईल.

ब्रेटन वुड परिषदेत जागतिक बॅंक (International Bank for Reconstruction and Development), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (International Trade Organization) या संस्थांची स्थापना करायचे ठरले.नंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना ही युनेस्को, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना याप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष ऐजन्सी बनवायचे ठरले.त्याचबरोबर अमेरिकन डॉलरला सोन्यात पूर्णपणे परिवर्तनीय करणे आणि इतर चलने अमेरिकन डॉलरला ’पेग’ करून अमेरिकन डॉलर आणि इतर चलनांमधील विनिमय दर कायम ठेवण्यात आला.याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.

दरम्यानच्या काळात जुलै १९४७ मध्ये २३ देशांनी अनौपचारिकपणे जीनीव्हा येथे गॅट करारावर सह्या केल्या.गॅट म्हणजे General Agreement on Tariffs and Trade. गॅट हा करार होता. संयुक्त राष्ट्रसंघासारखी संस्था नव्हे. टॅरिफ म्हणजे ’सीमाशुल्क’. एका देशात तयार झालेली वस्तू देशाची सीमा ओलांडून इतर देशात जाते तेव्हा त्या वस्तूवर सीमाशुल्क किंवा टॅरिफ हा कर आकारण्यात येतो. आपण या लेखमालेच्या पुढील भागात या सीमाशुल्काचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कसा विपरीत परिणाम होतो हे बघणार आहोत. या गॅट करारात अनेक वस्तूंवरचे सीमाशुल्क कमी करण्यासारख्या कलमांचा समावेश होता.हा करार जानेवारी १९४८ मध्ये अंमलात आला.

पुढे अमेरिकन सीनेटने आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत सामील व्हायला नकार दिला. (याच धर्तीवर अमेरिकन सीनेटने पहिल्या महायुध्दानंतर अमेरिकेचा लीग ऑफ नेशन्स मध्ये सामील व्हायचा प्रस्ताव फेटाळला होता). या कारणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना ही कल्पना मागे पडली आणि गॅट करार हाच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीचा महत्वाचा घटक बनला.मूळच्या २३ देशांबरोबर इतर देशांनी गॅट करारावर सह्या केल्या आणि तो एक प्रातिनिधिक करार बनला.

पुढे १९८६ पर्यंत गॅटच्या एकूण ७ चर्चाफेर्‍या झाल्या.या फेर्‍यांमध्ये ज्या वस्तूंविषयीचे सीमाशुल्क कमी करायचे आहे अशा वस्तूंची यादी वाढविणे आणि त्यासंबंधित गोष्टींवर चर्चा झाल्या.पुढे १९८६ मध्ये दक्षिण अमेरिका खंडात युरूग्वे या देशात चर्चेची आठवी फेरी सुरू झाली.ती १९९४ पर्यंत चालली.या चर्चेत गॅट कराराला संस्थात्मक स्वरूप द्यायचे ठरले. याच परिषदेत व्यापारविषयक स्वामीत्वहक्क करार (Trade related intellectual property agreement) वर चर्चा झाली.म्हणजे जागतिक व्यापारातील पेटंटविषयक गोष्टी प्रस्तावित संघटनेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आल्या.त्याचबरोबर दोन देशांमधील व्यापारविषयक तंटे सोडवायला यंत्रणा (Dispute settlement mechanism) निर्माण करण्यात आली. तेव्हा मूळचा गॅट करार, स्वामीत्वहक्कविषयक करार आणि तंटे सोडवायची यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी एकत्र घेऊन १९९४ मध्ये मोरोक्कोमधील मरॅकेश येथे करार करण्यात आला आणि जागतिक व्यापार संघटनेची (World Trade Organization) स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी झाली.

या संस्थेचे मुख्य कार्यालय स्वित्झर्लंडमध्ये जीनीव्हा येथे आहे. फ्रान्सचे पास्कल लॅमी या संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख आहेत.जगातील १५३ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत. महत्वाच्या देशांपैकी रशिया हा देश या संस्थेचा सदस्य नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेची काही तत्वे आहेत.ती पुढीलप्रमाणे

१. भेदभावरहित वागणूक: परदेशी वस्तू आपल्या देशाच्या सीमाक्षेत्रात येण्यापूर्वी त्या वस्तूंवर सीमाशुल्क लावता येईल.पण एकदा ती वस्तू देशात आली की नंतर त्या वस्तूला आपल्या देशात उत्पादित झालेल्या वस्तूप्रमाणेच वागणूक द्यावी लागते.अमूक एक गोष्ट परदेशातून आली म्हणून त्यावर जास्त कर लावता येत नाही.

स्थानिक व्यापारकरार या बंधनातून मुक्त आहेत.म्हणजे North American Free Trade Agreement (NAFTA), South Asian Free Trade Agreement (SAFTA), युरोपियन युनियन यासारख्या स्थानिक व्यापारकरार मात्र जागतिक व्यापारसंघटनेला मंजूर आहेत. यातही ट्रेड युनियन आणि फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट मध्ये थोडा फरक आहे.तो फरक आणि अशा स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावर होणारा भलाबुरा परिणाम पुढच्या भागात.

२. बंधनकारक वचने (कमिटमेंट): जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक करारांमध्ये ’सीलींग टॅरिफ’ चा उल्लेख केलेला असतो.म्हणजे समजा एखाद्या वस्तूवर जास्तीतजास्त १०% सीमाशुल्क लावावे असे म्हटले असेल तर १०% पेक्षा जास्त शुल्क लावता येत नाही.पण अनेकदा मुळातच सीमाशुल्क त्याहून कमी (समजा ५%) असते.त्यामुळे मंदीच्या काळात एखाद्या देशाला सीमाशुल्क वाढवायचे असेल तर जागतिक व्यापारसंघटनेचा एकही करार न मोडता ते १०% पर्यंत नेता येऊ शकेल.विकसनशील आणि विकसित देशांसाठी सीमाशुल्कावरील ’सीमा’ बहुतांश वस्तूंसाठी वेगळ्या आहेत.

३. पारदर्शकता: जर एखाद्या देशाने आपले अंतर्गत धोरण बदलले आणि त्यामुळे परदेशी वस्तूंच्या बाजारपेठेवर परिणाम होणार असेल तर अशा सर्व धोरणांची माहिती त्या देशाने दिली पाहिजे. जर इतर कोणा देशाचे यामुळे नुकसान होणार असेल तर त्याबद्दल भरपाई मागायचा अधिकार प्रभावित देशाला आहे.

तसेच एखाद्या देशाने संघटनेच्या करारांचा भंग केला तर इतर देश त्याविरूध्द तंटेविषयक यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात.

संघटनेत नवे निर्णय एकमतानेच घेतले जातात.तसेच विकसित आणि विकसनशील देशांचे हितसंबंध वेगळे असल्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष होतो. भारत आणि ब्राझील आणि काही प्रमाणात चीन युरोप-अमेरिकेच्या त्यांना अनूकूल धोरणांना विरोध करतात.१९९९ च्या सीएटलमध्ये, २००३ मध्ये कॅनकून येथे आणि २००६ पासून दोहा चर्चाफेरीत भारताचे व्यापारमंत्री अनुक्रमे मुरासोली मारन,अरूण जेटली आणि कमल नाथ यांनी विकसित देशांच्या धोरणांना विरोध केला. २००६ पासून दोहा चर्चाफेरी या मतभेदांमुळे अनिर्णित अवस्थेत लोंबकळत पडली आहे.त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटना जागतिक व्यापार पूर्णपणे खुला करण्यात पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही असे सध्याचे चित्र आहे.

या लेखमालेतील पुढील लेख जागतिक व्यापारात येत असलेल्या अडथळ्यांवर. जागतिक व्यापार संघटनेतील बोलणी कोणत्या कारणाने लोंबकाळली आहेत याचाही त्यात परामर्श घेतला जाईल.

जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ३: डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर ’जागतिकीकरणाची कहाणी’ या लेखमालेतील तिसरा लेख.


यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे

मागील भागात आपण जागतिकीकरणाच्या फायद्याचा तोट्यांचा विचार केला. आता या भागापासून आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे वळू या.यात डेव्हिड रिकार्डो या ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञाचे तुलनात्मक सरसता (कम्पॅरेटिव्ह ऍडव्हांटेज) हे तत्व महत्वाचे आहे.

उदाहरण सोपे करायला जगात केवळ दोनच देश आहेत-- भारत आणि अमेरिका असे समजू.तसेच केवळ दोनच वस्तूंचा व्यापार होतो -- कापड आणि धान्य असे समजू. सोयीसाठी दोन्ही देशांचे चलन एकच आहे (रुपया) असे समजू.

समजा अमेरिका या दोन्ही गोष्टी (कापड आणि धान्य) भारतापेक्षा स्वस्तात उत्पादित करू शकत असेल तर वरकरणी असे वाटू शकते की अमेरिका केवळ निर्यातच करणार आणि भारत केवळ आयातच करणार.म्हणजे वरकरणी असे वाटू शकेल की दोन देशांमधील व्यापार केवळ अमेरिकेच्या फायद्याचा असेल. पण डेव्हिड रिकार्डोने त्याच्या तत्वातून दाखवून दिले की या परिस्थितीतही दोन देशांमध्ये दोन्ही देशांना फायदेशीर व्यापार होऊ शकतो.

डेव्हिड रिकार्डोच्या तत्वासाठी असलेली गृहितके अभ्यासण्यापूर्वी Opportunity Cost या संकल्पनेची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.

संकल्पना क्रमांक २: Opportunity Cost

अमेरिकन लेखकांनी लिहिलेल्या अर्थशास्त्रावरील पुस्तकांमध्ये ही संकल्पना समजावून सांगायला एक उदाहरण या ना त्या पध्दतीने नेहमी दिलेले असते. हायस्कूल (१२ वी) झाल्यानंतर विद्यार्थी विद्यापीठात पदवी मिळवायला जातो.समजा त्याचा दरवर्षीचा खर्च (फी,पुस्तके,राहणे-खाणे यांचा) ३०,००० डॉलर आहे.यात फी समजा २०,००० डॉलर, पुस्तके २,००० डॉलर आणि राहणे-खाणे-कपडे यांचा खर्च ८,००० डॉलर आहे असे समजू. तर ४ वर्षांच्या पदवीचा एकूण खर्च किती?वरकरणी हा प्रश्न अत्यंत साधा आणि सरळ वाटेल आणि त्याचे उत्तर ३०,००० गुणिले ४ म्हणजे १२०,००० डॉलर असे वाटेल.पण Opportunity Cost या तत्वाप्रमाणे हे उत्तर दरवर्षी ३०,००० डॉलर नाही आणि एकूण खर्च १२०,००० डॉलर पण नाही.

विद्यार्थी विद्यापीठात गेला नाही आणि घरी राहिला तरी त्याला राहणे-खाणे-कपडे यासाठी खर्च करावाच लागणार आहे.घरी राहिल्यामुळे खर्च अर्थातच कमी येईल. समजा तो दरवर्षी ४,००० डॉलर येत असेल.आणि विद्यापीठात गेल्यामुळे त्याला बाहेर राहावे लागते आणि खर्च वाढून दरवर्षी ८,००० डॉलर होतो.याचाच अर्थ विद्यापीठात गेल्यामुळे विद्यार्थ्याला जास्तीचे ४,००० डॉलर खर्च करावे लागतात.कारण त्याला ४,००० डॉलर घरी राहिला असता तरी खर्च येणारच होता.तेव्हा त्यापासून सुटका नाही.तेव्हा राहणे-खाणे-कपडे यांची Opportunity Cost ही दरवर्षी ८,००० डॉलर नसून ४,००० डॉलर आहे.

तसेच अमेरिकेतील जीवनपध्दतीप्रमाणे १२ वी झालेले अनेक विद्यार्थी मॉल किंवा मॅकडॉनल्ड यासारख्या ठिकाणी तासाला कमीतकमी ६-७ डॉलरवर आठवड्याला ४० तास काम करतात.शिकायची इच्छा नसलेले लोक विद्यापीठात न जाता अशाच ठिकाणी काम करून महिन्याला १००० डॉलरपर्यंत कमीतकमी कमावू शकतात.तेव्हा विद्यार्थी शिकायला गेला नाही तर त्याला वर्षाला १२,००० डॉलर इतके उत्पन्न मिळू शकते.पण अभ्यासामुळे त्याला तासाला ४० तास काम करणे शक्यच होणार नाही.समजा त्याला आठवड्यात सरासरी १५ तास काम करणे शक्य झाले तर त्याला वर्षाला ४,५०० डॉलर इतकेच उत्पन्न मिळेल.तेव्हा विद्यापीठात जायची Opportunity Cost म्हणजे त्याने दरवर्षी पाणी सोडलेले ७,५०० डॉलर (१२,००० वजा ४,५००).

तेव्हा ४ वर्षात मिळत असलेल्या पदवीचा खर्च दरवर्षी २०,००० डॉलर फी+राहणे-खाणे-कपडे यांची Opportunity Cost ४,००० डॉलर + काम न करता शिकत राहिल्यामुळे पाणी सोडावे लागलेले ७,५०० डॉलर असा ३१,५०० डॉलर इतका असेल.वरकरणी दिसायला वर्षाला ३०,००० डॉलर खर्च वाटेल पण प्रत्यक्षात खर्च ३१,५०० डॉलर होईल.

तेव्हा Opportunity Cost म्हणजे What you have to give up in order to earn something अशी व्याख्या आहे.रिकार्डोचे हे तत्व कळायला ही संकल्पना समजावून घेणे गरजेचे आहे. आता वळू या रिकार्डोच्या गृहितकांकडे.

१. कापड आणि धान्य या दोन्ही गोष्टींची Opportunity Cost स्थिर आहे.

समजा समाजाने आपल्याकडील सगळे स्त्रोत केवळ कापड उत्पादनासाठी वापरले तर त्यातून १००० वार कापड निर्मिती होत असेल.यात धान्यासाठी योग्य असलेल्या जमिनीवरही कापूस उगवले जात असतील.तेव्हा यापैकी थोड्या जमिनीवर धान्याऐवजी कापूस लावला तर ती जमिन कापसासाठी योग्य असल्यामुळे धान्याचे उत्पादन वाढेल त्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन कमी होणार नाही.म्हणजे १००० वार कापडाऐवजी Production Possibility Frontier वरील दुसरा बिंदू ९०० वार कापड आणि २०० माप धान्य असा असेल.म्हणजे यावेळी २०० माप धान्याची Opportunity Cost १०० वार कापड आहे. समाजाने अधिकाधिक जमिन कापसाकडून धान्याकडे वळवली तर त्यात कापसासाठी योग्य असलेली जमिनही धान्यासाठी वापरली जाईल.या जमिनिची धान्य पिकवायची Productivity पूर्वीपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे आणखी २०० माप धान्य पिकविण्यासाठी Opportunity Cost १०० पेक्षा जास्त वार कापड (समजा १५० वार) असेल. याचाच अर्थ धान्याच्या उत्पादनात तेवढीच वाढ होण्यासाठी अधिकाधिक कापूस Opportunity Cost म्हणून मोजावा लागेल.या तत्वाला Law of diminishing returns असे म्हणतात आणि एका मर्यादेनंतर हे तत्व लागू पडते.या कारणामुळे Production Possibility Frontier हे बाहेरून फुगीर असते.

आता रिकार्डो म्हणतो की Opportunity Cost वाढत न जाता स्थिर आहे. याचाच अर्थ २०० माप धान्य मिळवायला प्रत्येक वेळी १०० वार कापड एवढीच Opportunity Cost मोजावी लागेल. त्यात कोणताही बदल होणार नाही.याचाच अर्थ अशा समाजाचे Production Possibility Frontier हे बाहेरून फुगीर न राहता एक सरळ रेषा असेल.

२. समाजातील सर्व स्त्रोत पूर्णपणे वापरले जातील आणि बेकारी नसेल. म्हणजेच समाज नेहमी Production Possibility Frontier वरच असेल.

३. धान्य आणि कापड यांच्या निर्मितीसाठी लागणारी साधनसामुग्री आपापसात mobile असेल म्हणजेच वाटले तर कधीही कापसासाठी लागणारी जमिन धान्यासाठी वापरता येऊ शकेल.मात्र एका देशातील साधनसामुग्री त्याच देशात mobile असेल त्याचा दुसर्‍या देशात वापर करता येणार नाही.

४. दोन्ही देशात Perfect competition असेल म्हणजे कोणत्याही उद्योगाची monopoly कुठच्याच देशात असणार नाही.

समजा भारत एक वार कापड ५० रुपयात आणि एक माप धान्य ५० रुपयांत उत्पादित करू शकतो.आणि अमेरिका एक वार कापड २०० रुपयात आणि एक माप धान्य १०० रुपयांत उत्पादित करू शकते.याचाच अर्थ भारत दोन्ही गोष्टी अमेरिकेपेक्षा स्वस्तात उत्पादित करू शकतो.

याचाच अर्थ भारतासाठी Opportunity Cost पुढीलप्रमाणे असेल--
१ माप धान्याची Opportunity Cost १ वार कापड
१ वार कापडाची Opportunity Cost १ माप धान्य

आणि अमेरिकेसाठी Opportunity Cost पुढीलप्रमाणे असेल--
१ माप धान्याची Opportunity Cost २ वार कापड
१ वार कापडाची Opportunity Cost ०.५ माप धान्य

याचाच अर्थ Opportunity Cost च्या दृष्टीने विचार केला तर भारत कापड तर अमेरिका धान्य अधिक स्वस्तात उत्पादित करू शकेल.म्हणजेच भारताला कापडाच्या बाबतीत आणि अमेरिकेला धान्याच्या बाबतीत तुलनात्मक सरसता आहे.

डेव्हिड रिकार्डो म्हणतो की अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांनी आपल्याला जी गोष्ट स्वस्तात उत्पादित करता येते तीच उत्पादित करावी दोन्ही गोष्टींचे उत्पादन करायच्या भानगडीत पडू नये.म्हणजे भारताने केवळ कापड तर अमेरिकेने केवळ धान्य उत्पादित करावे आणि दुसरी वस्तू आयात करावी.

समजा दोन्ही देश कापड आणि धान्याचे प्रत्येकी १००० युनिट उत्पादित करू शकत असतील.तर दोन्ही देशांचा धान्याचा आणि कापडाचा एकूण खप
२००० युनिट असेल.

रिकार्डोच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताने केवळ कापडाचे उत्पादन केले असे समजू.म्हणजे भारत यापूर्वी १००० वार कापड उत्पादित करतच होता.तसेच १००० माप धान्य उत्पादित न करता ते स्त्रोत कापडाच्या उत्पादनासाठी वापरले तर त्यापासून आणखी १००० वार कापड उत्पादित करता येईल. (कारण Opportunity Cost प्रमाणे भारताने १ माप धान्याची किंमत मोजली तर १ वार कापड तयार करता येईल.) म्हणजे भारताचे एकूण कापडाचे उत्पादन २००० वार होईल.

त्याचप्रमाणे अमेरिकेने केवळ धान्याचे उत्पादन केले असे समजू.म्हणजे अमेरिका यापूर्वी १००० माप धान्य उत्पादित करतच होता.त्याच बरोबर १००० वार कापड उत्पादित न करता ते स्त्रोत धान्यासाठी वापरले तर त्यापासून आणखी २००० माप धान्य उत्पादित करता येईल. (कारण Opportunity Cost प्रमाणे अमेरिकेने १ वार कापडाची किंमत मोजली तर त्यातून २ माप धान्य उत्पादित करता येईल.) म्हणजे अमेरिकेचे धान्याचे एकूण उत्पादन ३००० माप होईल.

याचाच अर्थे रिकार्डोने सांगितल्याप्रमाणे केले तर दोन देशांमधील एकूण धान्याचे उत्पादन ३००० माप होईल तर कापडाचे उत्पादन २००० वार होईल. यापूर्वी हेच आकडे प्रत्येकी २००० होते. म्हणजेच भारत देश दोन्ही गोष्टी अधिक स्वस्तात उत्पादन करू शकत असेल तरीही त्यातून रिकार्डोच्या तत्वाप्रमाणे अधिक उत्पादन होऊन दोन्ही देशांमध्ये दोघांनाही फायदेशीर व्यापार होऊ शकतो.

आपल्या दैनंदिन व्यवहारातील एक यासारखे उदाहरण घेऊ म्हणजे समजायला ते अधिक सोपे जाईल.एखाद्या वकिलाला न्यायालयात युक्तीवाद करणे आणि संगणकावर टायपिंग करणे या दोन गरजा आहेत.आणि या दोन्ही कामांमध्ये वकिल आपल्या सेक्रेटरीपेक्षा अधिक उजवे आहेत.तरीही वकिलांनी आपला वेळ संगणकावर टायपिंग करण्यात घालवू नये कारण तोच वेळ त्यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करायला वापरला तर त्यातून त्यांना नक्कीच फायदा आहे.त्याचप्रमाणे न्यायालयात युक्तीवादासाठीचे एक वाक्य बोलण्यासाठी बहुदा सेक्रेटरीला बराच वेळ खर्च करावा लागेल.इतका वेळ खर्च करण्यापेक्षा सेक्रेटरीने आपला वेळ टायपिंग करण्यासाठी वापरला तर त्यापासून अधिक फायदा आहे.तेव्हा प्रत्येकाने जी गोष्ट अधिक चांगल्या पध्दतीने करता येते ती करावी. याचा अर्थ सेक्रेटरीने आपला कौशल्यसंच (स्कीलसेट) वाढवू नये असा अजिबात नाही.सेक्रेटरीने जरूर वकिलीचा अभ्यास करावा आणि स्वत: वकिल व्हावे.पण तोपर्यंत तरी टायपिंगचे काम करणे सेक्रेटरीला लाभदायक आहे.

डेव्हिड रिकार्डोच्या तत्वात स्थिर Opportunity Cost हे एक गृहितक आहे.प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नसते.अशावेळीही त्याचे तत्व लागू आहे हे दाखवता येऊ शकते.फक्त एक फरक म्हणजे या परिस्थितीत पूर्णपणे Specialization न होता दोन्ही देश दोन्ही गोष्टी कमी-अधिक प्रमाणात उत्पादित करतात.पण ज्या गोष्टीची Opportunity Cost कमी आहे त्या गोष्टीवर अधिक भर दिल्यास त्यापासून फायदा होऊ शकतो हे दाखवता येते.

भारतातील डाव्या आणि उजव्या बाजूंच्या स्वदेशीप्रेमींचा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला विरोध असतो कारण त्यातून आपल्या देशाचे नुकसान होईल असे त्यांना वाटते.पण मागच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे आपल्या देशाचा Core competence कशात आहे हे लक्षात घेऊन त्या वस्तू/सेवेच्या उत्पादनावर लक्ष दिल्यास आपल्या देशासाठीही फायदेशीर व्यापार करता येऊ शकतो हे पक्षात येईल.१९९१ साली राव-मनमोहन सिंह यांनी अंमलात आणलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांतून भारताला आपल्या सेवा क्षेत्रातील Core competence वर लक्ष द्यायची संधी मिळाली आणि त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.

मागील लेखाप्रमाणे या लेखातूनही एखादा मुद्दा पूर्णपणे स्पष्ट नसेल किंवा काही तृटी राहिली असेल तर दाखवून द्यावी ही विनंती.

आता यापुढील भागात जागतिक व्यापार संघटनेचा (World Trade Organization) विचार करू.

जागतिकीकरणाची कहाणी भाग २: जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर ’जागतिकीकरणाची कहाणी’ या लेखमालेतील दुसरा लेख

मागील भागात आपण जागतिकीकरण म्हणजे काय ते बघितले.आणि ते पूर्णपणे अंमलात आलेले नाही किंबहुना सद्यपरिस्थितीत येऊ शकत नाही हे उघडच आहे. आता या भागात आदर्श जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे यांचा विचार करू.या आणि पुढच्या काही लेखांमध्ये अर्थशास्त्रातील काही संकल्पनांचा उल्लेख करावा लागेल आणि त्यासाठी मराठी प्रतिशब्द न सापडल्यास मूळ इंग्रजी शब्दांचाच वापर करणार आहे.समजून घ्यावे ही विनंती.

संकल्पना क्रमांक १: Producation Possibility Frontier

अन्न आणि बंदुका अशा दोन गरजा समाजापुढे आहेत असे समजू. हे दोन शब्द प्रातिनिधिक आहेत. अन्न या शब्दात अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजा आणि शिक्षण,वैद्यकिय सेवा यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश करता येईल.तसेच बंदुका या शब्दात संरक्षणसाहित्याबरोबरच चैनीच्या वस्तूंचाही (मॉल वगैरे) समावेश करता येईल. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणारी समाजाकडील साधनसामुग्री मर्यादित असते. म्हणजे मनात येतील तितक्या बंदुका आणि पाहिजे तितके अन्न आपल्याला मिळू शकत नाही.उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करून किती बंदुका आणि किती माप अन्न उत्पादित करता येईल याचा आलेख म्हणजे ’Producation Possibility Frontier’!



Producation Possibility Frontier

या आकृतीतील प्रत्येक बिंदू समाजाकडील सगळ्या साधनसामुग्रीचा वापर करून जास्तीत जास्त किती अन्न आणि बंदुका तयार करता येतील याची माहिती देतो. या आकृतीत B,C आणि D हे बिंदू Producation Possibility Frontier वर आहेत. याचा अर्थ समाजाने आपल्याकडील साधनसामुग्रीचा पूर्ण उपयोग केला तर त्या बिंदूंशी संलग्न इतक्या प्रमाणातच बंदुका आणि अन्न तयार करता येऊ शकेल. X हा बिंदू या आकृतीच्या बाहेर आहे. म्हणजे कितीही प्रयत्न केला तरी सद्यपरिस्थितीत त्या बिंदूशी संलग्न बंदुका आणि अन्न निर्माण करता येऊ शकणार नाही. तसेच A हा बिंदू या आकृतीच्या आत आहे.याचा अर्थ समाजाने आपल्याकडील साधनसामुग्रीचा योग्य पध्दतीने वापर केलेला नाही आणि त्याकारणाने अजून उत्पादन करायची क्षमता असतानाही उत्पादन तेवढ्या प्रमाणावर होऊ शकले नाही.

या Producation Possibility Frontier या आकृतीचा आकार बाहेर फुगणारा आहे.यामागचे कारण ’Law of diminishing returns'. त्याचे कारण पुढील भागात.

आता या सगळ्याचा जागतिकीकरणाशी संबंध काय? तर योग्य पध्दतीने जागतिकीकरण झाले आणि वस्तू/सेवा आणि मनुष्यबळ यांची अनिर्बंध देवाणघेवाण देशांच्या सीमांपलीकडे होऊ लागली तर प्रत्येक समाज Producation Possibility Frontier वरील A सारख्या आतल्या बिंदूमधून बाहेर पडून त्या आकृतीवर येऊ शकेल.आणि जे समाज यापूर्वीच या आकृतीवर आहेत (B,C,D) ते स्वत:चे Producation Possibility Frontier अधिक वाढवून X सारख्या बिंदूपर्यंत जाऊ शकतील. आता हे कसे घडेल? समजा एखाद्या देशात वाहनउद्योग आहे.वाहनांसाठी लागणारा एखादा भाग (समजा ससपेन्शन सिस्टिम) किफायतशीरपणे उत्पादन करायला लागणारी प्रणाली त्या देशात उपलब्ध नाही.तेव्हा त्या देशातील उद्योगांना तो भाग निर्माण करण्यासाठी अधिक वेळ,पैसा,मनुष्यबळ आणि कच्चा माल खर्च करावा लागेल हे उघडच आहे.जर का असा एखादा भाग इतर देशातून आयात केला तर तो आपल्याच देशात उत्पादित केलेल्या भागापेक्षा अधिक चांगला आणि स्वस्तात मिळू शकेल. तेव्हा आपल्या देशातील मनुष्यबळ,वेळ,पैसा आणि कच्चा माल ज्या गोष्टी अधिक चांगल्या पध्दतीने उत्पादित करता येतील त्यावर खर्च करणे शक्य होईल.म्हणजेच उत्पादन अधिक efficiently करता येईल म्हणजेच समाज Producation Possibility Frontier च्या जवळ जाईल.

तेव्हा योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा पहिला फायदा म्हणजे सर्व समाजास Producation Possibility Frontier च्या जवळ नेणे.

अशाच योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा फायदा म्हणजे युध्दखोरी कमी होणे.समजा दोन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चालतो आणि त्यातून दोन्ही देशांमध्ये रोजगार निर्मिती झाली आहे.अशा दोन देशांमध्ये युध्द होणे म्हणजे दोन्ही देशांनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.स्वत:च्या हितसंबंधांना धक्का न लावता कोणताच देश युद्ध करू शकणार नाही आणि यातून युध्दखोरी कमी होईल. (अवांतर: ही तत्वे डोके ठिकाणावर ठेऊन विचार करू शकत असलेल्यांनाच लागू होतात. डोक्यात विष भिनलेल्या तालिबान्यांना ही तत्वे अजिबात लागू होणार नाहीत. अति अवांतर: आणि म्हणून भारताने तालिबान्यांशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार सुरू करावा असे मी अजिबात म्हणत नाही.तसे करणे म्हणजे संकटाला आपण होऊन आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.)

योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा तिसरा फायदा म्हणजे जगातील सर्व समाजांना जवळपास सारखे राहणीमान जगायला मिळू शकते.घाना हा सध्याच्या काळातील एक मागासलेला देश आहे.पण जगातील कोकोच्या उत्पादनात त्या देशाचा वाटा मोठा आहे.सध्या भारत आणि चीनमधील कंपन्यांची इथियोपियासारख्या देशांमध्ये शेतजमीन विकत घ्यायची चढाओढ लागली आहे.तेव्हा योग्य ते प्रयत्न केल्यास घाना,इथियोपिया यासारखे देश भविष्यकाळात अन्नधान्याची निर्यात करू शकतील.आफ्रिका खंडावर minerals च्या बाबतीत निसर्गाचा वरदहस्त आहे.तेव्हा त्या गोष्टींची निर्यात ते देश करू शकतील. तेव्हा प्रत्येक देशाने आपला Core competence कशात आहे हे लक्षात घेऊन त्यावर सर्व लक्ष केंद्रित केले तर तो देश त्या वस्तूचा निर्यातदार होऊ शकेल. (आठवा माणूस गुहेतून बाहेर येऊन गावात राहू लागल्यावर काय झाले होते? प्रत्येक माणूस आपल्याला जी गोष्ट चांगली करता येते ती करू लागला. तसेच काहिसे देशांच्या बाबतीत) त्यातूनच त्या देशात रोजगाराच्या संधी वाढतील. लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला की वस्तूंची मागणी वाढेल आणि इतर उद्योगांना चालना मिळेल.ज्या वस्तू किफायतशीरपणे त्या देशात उत्पादित करता येत नसतील त्या गोष्टी त्या देशाला आयात करता येतील.२०-२५ वर्षांपूर्वी भारतात गाडी,वातानुकुलित यंत्रणा अशा गोष्टी ’चैनी’ समजल्या जात होत्या.पण दरम्यानच्या काळात भारताने स्वत:चा Core competence ओळखला आणि त्यातून अनेक नवे रोजगार निर्माण झाले.त्यातून लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला आणि घरी गाड्या किंवा वातानुकूलित यंत्रणा असणे हे पूर्वीइतके कठिण राहिले नाही.जर गाडी/एसी असणे हे अधिक चांगल्या जीवनशैलीचे लक्षण असेल तर तसे चांगले जीवन भारतातल्या लोकांनाही जास्त प्रमाणावर जगता येऊ लागले आहे.असाच फरक जगात सर्वत्र का होऊ शकणार नाही?अर्थात या गोष्टीला वेळ लागेलच पण जगात सगळीकडे सर्वसमान राहणीमान लोकांना मिळू शकेल. समजा आफ्रिका खंडातील देशांनी शेतीकडे लक्ष द्यायचे ठरवले.आणि त्यामुळे त्या समाजांत इतर क्षेत्रातील मंडळींना (उदाहरणार्थ संशोधन) फारसा वाव नसेल अशी परिस्थिती उद्भवली. पूर्णपणे जागतिकीकरण म्हणजे वस्तू/सेवांबरोबरच मनुष्यबळाचीही देशांच्या सीमांपलीकडे देवाणघेवाण होणे.तेव्हा त्या परिस्थितीत घाना-इथियोपियातील संशोधकांना अमेरिकेत जाऊन संशोधन करायला आडकाठी येऊ नये.

आता जागतिकीकरणाचे तोट्यांकडे वळू.मी समाजवादी,गांधीवादी,कम्युनिस्ट यापैकी कोणीही नाही.तेव्हा अशा विचारांची मंडळी मी सांगू शकेन त्यापेक्षा अधिक तोटे सांगू शकतील याविषयी कसलीच शंका नाही.

वर उल्लेख केलेले सगळे बदल व्हायला वेळ हा लागणारच आहे. भारताने १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले पण त्याचे फायदे समाजातील सर्वात शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचायला अजून ५०-६० वर्षे तरी नक्कीच लागतील.आणि हा मधला बदलाचा काळ मोठा कष्टाचा असतो.

१) मी सांगलीत काही वर्षे राहिलो आहे.त्या शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील अर्धे कारखाने १९९६ ते २००० या काळात बंद पडले.सध्या काय परिस्थिती आहे माहित नाही.पण याचे कारण म्हणजे मोठ्या कंपन्यांबरोबरच्या स्पर्धेला तोंड द्यायला त्या छोट्या कारखानदारांना शक्य झाले नाही.पूर्वी बंद अर्थव्यवस्थेत त्यांना फारशी स्पर्धा नव्हती.पण नव्या आर्थिक धोरणामुळे स्पर्धा वाढली आणि त्याचा दुष्परिणाम त्यांच्यावर नक्कीच झाला.
एक देश म्हणून विचार केला तर संगणक क्षेत्रामुळे गेल्या १५ वर्षात २५ लाख रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या.आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे indirectly त्याहूनही अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामानाने सांगलीच्या औद्योगिक वसाहतीत (आणि अशा इतर ठिकाणी) छोट्या कारखान्यांवर अवलंबून असलेल्यांचे रोजगार गेलेल्यांची संख्या कमी आहे.पण मधल्या बदलाच्या काळात अशा गेलेल्या रोजगारांचा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.हा प्रश्न अशा उद्योगधंद्यांमध्ये पाहिजे तितक्या प्रमाणावर स्पर्धात्मकता येत नाही तोपर्यंत नक्कीच चालू राहिल.

२) आज भारताचे सकल घरेलु उत्पादन (GDP) २००८ मध्ये सुमारे १.२ ट्रिलियन डॉलर होते.तर एकूण निर्यात १७५ बिलियन डॉलर आहे.याचा अर्थ भारताच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनापैकी सुमारे १५‍% वाटा निर्यातीचा आहे. समजा हाच वाटा भविष्यकाळात ५०% वर गेला. आणि अमेरिकेत आल्याप्रमाणे आर्थिक संकट आले.तर त्यावेळी भारतीय वस्तूंची मागणी अमेरिकेत नक्कीच घटणार आणि अमेरिकेतील मंदीचा परिणाम भारतावर लगेच होईल.ज्यावेळी मंदी चालू असते तेव्हा हे संकट मोठे वाटते.

३) समजा भारताने सेवाक्षेत्र हा आपला Core competence आहे असे ठरवले आणि संगणकासारख्या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.तर इतर क्षेत्रांमध्ये चमक असलेले लोक नव्या स्पर्धात्मक युगात मागे पडू शकतील.उदाहरणार्थ सध्या यांत्रिकी,रसायन अशा अनेक इतर अभियांत्रिकी क्षेत्रांमधील लोक संगणक क्षेत्रात काम करत आहेत.याचे कारण काय तर त्यांना त्या क्षेत्रात जास्त पैसा मिळवून देतील अशा संधी उपलब्ध आहेत.पण असे आपले क्षेत्र बदलायला जमले नाही तर अशा लोकांना स्वत:कडे बुध्दिमत्ता असूनही डावलल्यासारखे वाटेल.

४) स्पर्धात्मकता हा एकच महत्वाचा घटक झाल्यामुळे कंपनीला आपल्या सेवेची गरज नाही या एकाच कारणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या जातील.सध्या आलेल्या मंदीत काही लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या त्या ते कामात कमी पडले म्हणून नाही तर सध्याच्या काळात त्यांच्या सेवेची कंपनीला गरज नाही म्हणून! शाश्वत नोकरीची हमी पाहिजे असलेल्यांना मात्र हा काळ नक्कीच कठिण आहे.

५) जागतिकीकरणाचे युग म्हणजे अत्यंत वेगाने होणार्‍या बदलांचे युग.आज मोठ्या मागणीत असलेले अनेक व्यवसाय भविष्यकाळात कालबाह्य होऊ शकतात आणि नवे व्यवसाय निर्माण होऊ शकतात.तेव्हा काळाची पावले ओळखून आपली दिशा बदलणे शक्य झाले नाही तर असे लोक नक्कीच संकटात सापडतील.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४-९५ पर्यंत टाईपरायटर हे महत्वाचे उपकरण होते.त्या जोरावर अनेकांची पोटे त्या काळात भरली आहेत.पण नंतरच्या काळात झपाट्याने संगणिकीकरण झाल्याने संगणकाचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे झाले.ते ज्ञान मिळवू न शकलेले लोक संकटात पडले.असाच बदल केबल टिव्ही आणि उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनानंतर व्हिडियो कॅसेट उद्योगावर अवलंबून असलेल्यांवर झाला.

जाणकार मंडळींनी जागतिकीकरणाच्या इतर तोट्यांची माहिती द्यावी ही अपेक्षा.माझ्या मते बदलाच्या काळात याचे चटके अधिक जाणवतील.पण एक समाज म्हणून आपल्याला जागतिकीकरणाचे फायदे नक्कीच झाले आहेत यात शंका नाही.वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गेल्या १५ वर्षात २५ लाख नोकर्‍या एकट्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्माण झाल्या.लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे लोक गाड्या,कपडे आणि इतर अनेक गोष्टी जास्त प्रमाणावर खरेदी करू लागले.त्यातून या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये नवे रोजगार निर्माण झाले. मॉलच्या नावाने खडे फोडणे सोपे आहे पण त्याच मॉल मध्ये विकायला वस्तू ठेवायला लागत असलेल्या ’सप्लाय चेन’ मध्ये अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत हे पण तितकेच सत्य आहे.अशा रोजगाराच्या संधी लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळेच निर्माण झाल्या आहेत हे नाकारता कसे येईल? आमच्या सांगलीत आमच्या घराजवळच एक शिंपी आहे.मधल्या काळात लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळू लागला त्याबरोबर जशी गाड्यांची आणि इतर गोष्टींची मागणी वाढली तशीच चांगले कपडे शिऊन देणार्‍या शिंप्यांची सुध्दा.त्या काळात त्याने शिंप्याचे दुकान चालू केले. अर्थाअर्थी जागतिकीकरणाशी त्याचा संबंध वाटत नाही.पण त्याचा indirect संबंध नक्कीच आहे.लोकांच्या हातात अधिक पैसा खेळू लागला की अनेक वस्तूंची/सेवांची मागणी वाढते आणि त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतात.आणि असा पैसा अधिक खेळू लागला यात नव्या आर्थिक धोरणांचा वाटा नक्कीच आहे हे वर स्पष्ट केले आहे.

आज अनेक ठिकाणची गरीब मुले (उदाहरणार्थ घरोघरी धुण्याभांड्याची कामे करणार्‍यांची मुले) १०-१२ वी पर्यंत शिकली तर मॉलमध्ये हेल्पर किंवा सेल्समन यासारखी कामे करू शकतात निदान तसा विचार तरी करू शकतात.हे सरसकट विधान नक्कीच नाही पण आपल्या पालकांपेक्षा चांगल्या दर्जाचे आयुष्य जगायची संधी त्यांना हळूहळू निर्माण होत आहे.अशाच रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन पुढील काळात गरीबी कमी होणार आहे.याला वेळ नक्कीच लागेल आणि मधल्या काळात त्रास नक्कीच होईल पण ती किंमत मोजणे हितकारक ठरेल असे मला वाटते.

जागतिकीकरणाची कहाणी भाग १: जागतिकीकरण म्हणजे काय?

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर ’जागतिकीकरणाची कहाणी’ या लेखमालेतील
पहिला लेख (दिनांक ६ मे २००९)

नमस्कार मंडळी,

अहमदाबादमधील भारतीय प्रबंधन संस्थान (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट) या संस्थेच्या निवडप्रक्रियेतील पहिला टप्पा हा कॉमन ऍडमिशन टेस्ट आणि दुसरा टप्पा निबंधलेखन आणि वैयक्तिक मुलाखत असा असतो.मला निबंधाचा विषय ’Globalization has failed to live up to its potential' असा होता. मी दिल्लीतील भारतीय विदेश व्यापार संस्था (Indian Institute of Foreign Trade) या संस्थेच्या मुलाखतीलाही गेलो होतो. त्या मुलाखतीमध्ये जागतिकीकरण,परदेश व्यापार यावर प्रश्न विचारतात.तेव्हा या विषयाची तयारी मी आधीच केली होती. IIFT ने क्लिंटनला पळवून लावले पण त्या मुलाखतीसाठी केलेली तयारी अहमदाबादच्या संस्थेच्या मुलाखतीसाठी उपयोगी पडली.मिपावर एक चांगली चर्चा घडवून आणायला हा विषय योग्य आहे असे मला वाटले म्हणून हा लेखप्रपंच. या लेखमालेत माझ्या निबंधातील मुद्दे तर आहेतच आणि इतरही काही मुद्द्यांचा समावेश करत आहे.

सुरवात करू जागतिकीकरण म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे उद्दिष्ट काय यापासून.यासाठी मागे जायला हवे मानवजातीच्या विकासाच्या एका जुन्या टप्प्यात--जेव्हा राष्ट्र ही संकल्पना उदयास यायची होती. माणूस अजूनही गुहेतच राहत होता.मूलभूत गरजांपैकी अन्न ही गरज माणूस शिकार करून भागवत होता.वस्त्र म्हणून फारतर जनावरांची कातडी वापरत होता.आणि निवारा म्हणून गुहा होत्याच.अशा अत्यंत कमी गरजा असलेल्या काळात प्रत्येक माणूस आपापली शिकार करून राहू शकत होता.त्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहायची गरज नव्हती.नंतरच्या काळात मानवी संस्कृतीचा विकास झाला आणि माणूस छोट्या समूहाने पाण्याच्या स्त्रोताजवळ वस्ती करून राहू लागला.माणसाच्या गरजाही आता वाढल्या.अन्न म्हणून केवळ शिकारीवर अवलंबून न राहता धान्य पिकवले जाऊ लागले.वस्त्राचीही माणसाला गरज भासू लागली.निवारा म्हणून छोटी घरे गरजेची झाली.एकदा घरे झाल्यावर आत लोखंडी,लाकडी,तांबे-पितळेच्या वस्तू गरजेच्या झाल्या.शेतीसाठी नांगर,वाहतुकीसाठी बैलगाड्या आणि रथ गरजेचे झाले. हौस म्हणून सोन्या-चांदीचे दागिनेदेखील गरजेचे झाले. समाजाचे हिंस्त्र श्वापदे आणि शत्रू यापासून संरक्षण करायला सैन्याचीही समाजाला गरज लागू लागली. यात इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश करता येईल पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे मानवी संस्कृतीचा जसाजसा विकास झाला तशा समाजाच्या गरजाही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या.आता या सगळ्या गरजा प्रत्येक माणूस आपल्या पातळीवर पूर्ण पडायला अपूरा पडू लागला.यातूनच वस्तूविनिमय पध्दती वापरात आली.या पध्दतीचे मूलभूत तत्व असे की प्रत्येकाला गरजा अनंत असतात आणि या सगळ्या गरजा पूर्ण करायला प्रत्येकाकडे वेळ आणि कौशल्य नसते. शेती चांगली करू शकणारा माणूस सोन्याचे दागिने चांगले घडवू शकेलच असे नाही.तसेच सोन्याचे दागिने चांगले घडवणारा मनुष्य चांगली शेती करू शकेल असे नाही.तेव्हा ज्याला शेती चांगली येते त्यानेच सोन्याचे दागिने घडवले तर त्याचा दर्जा चांगला असेल असे नाही.तेव्हा प्रत्येकाने आपल्याला जी गोष्ट चांगली येते ती करावी आणि इतरांबरोबर देवाणघेवाण करावी.म्हणजे सगळ्यांनाच चांगल्या दर्जाच्या वस्तू/सेवा वापरता येतील.नाहीतर शेती चांगली येते अशा माणसास निकृष्ट दर्जाचे सोन्याचे दागिने आणि सोन्याचे दागिने चांगले येतात अशा माणसास कमी दर्जाचे धान्य वापरावे लागेल.

म्हणजे मी इतरांच्या गरजा पूर्ण केल्या की इतर लोकही आपल्या गरजा पूर्ण करतील अशी ही व्यवस्था होती.इतरांशी देवाणघेवाण करण्यात कसलाही कमीपणा नाही हे यावरून लक्षात येते.

आता हीच संकल्पना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेली की तेच जागतिक व्यापाराचे मूलभूत तत्व बनते.भारतासारख्या देशातील लोकांना संगणक प्रोग्रॅमिंगमध्ये गती असेल पण इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्या देशात किफायतशीर पध्दतीने उत्पादित केल्या जाऊ शकत नसतील तर ’आम्ही तुम्हाला सॉफ्टवेअर देतो. त्यातून मिळालेल्या पैशातून आम्ही इतरांकडून हार्डवेअर विकत घेतो’ अशा स्वरूपाचा व्यवहार करण्यात येतो.यातूनच दोन्ही देशांमधील लोकांना हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असे दोन्ही चांगल्या प्रतीचे वापरायला मिळते.यात दोन्ही देशांचा फायदाच आहे.अर्थात एका देशात कोट्यावधी लोक राहतात त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर जसे व्यवसायांचे पूर्णपणे 'specialization' झाले तसे देशपातळीवर होऊ शकत नाही.पण त्यातूनही अर्थकेंद्रित (Capital Intensive) आणि मनुष्यबळ केंद्रित (Labor Intensive) अशा स्वरूपाचे वर्गीकरण उद्योगांत होऊ शकते.आणि मनुष्यबळ जिथे स्वस्तात उपलब्ध आहे असे देश (उदा.चीन) दैनंदिन वापरात असलेल्या अनेक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतात.अशा वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योग ’मनुष्यबळ केंद्रित’ असतात.

मुख्य मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारच्या व्यापारातून दोन्ही देशांचा (गावातील दोन माणसांप्रमाणेच) फायदा होऊ शकतो.आणि वस्तूंची आयात करण्यात कसलाही कमीपणा नाही.उलट आपण कोणत्या वस्तू/सेवा अधिक चांगल्या आणि स्वस्त उत्पादित करू शकतो त्यावर लक्ष केंद्रित करून आपली निर्यात कशी वाढेल हे बघितले पाहिजे.यात सगळ्यांचाच फायदा आहे.

जसे गावपातळीवरील व्यवहारात प्रत्येक माणूस इतर कोणाही व्यक्तीकडून आपल्याला गरजेची असलेली वस्तू/सेवांची कोणत्याही आडकाठीशिवाय देवाणघेवाण करू शकत असे त्याच पध्दतीने एका देशात निर्माण होत असलेल्या वस्तू/सेवा आणि मनुष्यबळ यांची देवाणघेवाण कोणत्याही आडकाठीशिवाय जगभरात कुठेही होऊ शकणे यालाच खरे जागतिकीकरण म्हणता येईल.

आता जागतिकीकरण या अर्थाने झालेले नाही हे तर उघडच आहे.आता त्यामागची कारणे नंतरच्या लेखांमध्ये. लगेच पुढचा लेख जागतिकीकरणाच्या फायद्या-तोट्यावर.

एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे संकेतस्थळ चालू झाले त्याविषयी विकी यांचा चर्चेचा प्रस्ताव आला.त्यावर मिपावरील बिपिन कार्यकर्ते यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादास माझे उत्तर


>>गोरगरिबांची बाजू घेण्याची इच्छा असलेल्या पक्षाच्या संस्थळावर स्टालिन सारख्या क्रूरकर्म्याचा फोटो खटकला.

अहो या पक्षाने गोरगरीबांची बाजू घेत तशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. स्टॅलिनच्या एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

याच पक्षाने १९६२ च्या युध्दानंतर बिनदिक्कतपणे चीनचे समर्थन केले.

याच पक्षाचे नेते आणि नुकत्याच दिवंगत झालेल्या अहिल्या रांगणेकर यांचे बंधू बी.टी.रणदिवे यांनी विभाजनपूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते असताना १९४८ साली नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारत देशाच्या सरकारविरूध्द ’हे स्वातंत्र्य खोटे आहे’ असे म्हणत हे सरकार उलथवून लावा असा नारा दिला होता. रणदिव्यांनीच भारत सरकार हे साम्राज्यवाद्यांच्या हातातले बाहुले असून सशस्त्र क्रांतीनेच ते उलथवून लावले पाहिजे असे म्हटले.

याच पक्षाच्या पूर्वसुरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने १९४२ च्या चलेजाव चळवळीत रशियाच्या सांगण्यावरून भाग घेतला नव्हता . काँग्रेसमधील राजगोपालाचारी यांच्यासारख्या नेत्यांचा चळवळीला व्यूहरचनात्मक दृष्ट्या विरोध होता. तसेच सावरकरांनीही ’Quit India' चळवळ 'Split India' बनेल असे सांगितले होते. मात्र भारतातील कम्युनिस्टांचा विरोध मात्र रशियातून आलेल्या आदेशावर होता. कोणत्याही गोष्टीवर भूमिका घेताना आपल्या देशाचे हितसंबंध जपणे हा एकमेव मापदंड असायला हवा.रशियात किंवा इतर देशांमध्ये काय घडते किंवा त्या देशांचे हित कशात आहे यावर इथल्या लोकांनी आपली भूमिका ठरविणे सर्वथैव चुकीचे आहे.चलेजाव चळवळीने भारताचे हित होणार नाही असे वाटत असेल तर जरूर चळवळीपासून दूर रहा पण त्यामुळे रशियाचे हित साधले जाणार नाही हा विचार करून चळवळीपासून दूर राहणे कसे समर्थनीय ठरेल?

तीच गोष्ट वाढत्या भारत-अमेरिका संबंधांची. असे संबंध ठेवल्यास भारताचे नुकसान होईल असे वाटत असेल तर जरूर त्यास विरोध करा काही हरकत नाही. पण याच पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांचे म्हणणे आहे की वाढते भारत-अमेरिका संबंध चीनच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यास यांचा विरोध. बघा चीनचे हितसंबंध राखायची किती तळमळ लागून गेली आहे यांना. माओ-डेंग यांच्या आत्म्यांना अगदी गहिवरून आले असेल ही मुक्ताफळे ऐकून!

या अशा विचारसरणीची गरज भारतात नसून चीनमध्ये आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि अशा मंडळींना चीनमध्ये हाकलून दिले तर तो भारतासाठी मोठा सोन्याचा दिवस असेल. मिपाच्या धोरणांना अनुसरून माझा प्रतिसाद नसेल आणि तो संपादित केला तर काही हरकत नाही. पण कम्युनिस्ट ही भारताला मोठी किड लागली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि ते बदलण्याची मला जराही गरज वाटत नाही.

याच कम्युनिस्ट पक्षाने हे सगळे प्रकार गोरगरीबांच्या नावानेच तर केले आहेत. मग एका फोटोचे काय घेऊन बसलात? ती तर अगदी क्षुल्लक गोष्ट आहे.